The Regulating Act of 1773
1773 रेगुलेटिंग एक्ट लागू होने के कारण
1773 रेगुलेटिंग एक्ट लागू होने के कारण:
- प्लासी का युद्ध (1757)
- बक्सर का युद्ध (1764)
- इलाहाबाद की संधि (1765)
- वॉरेन हेस्टिंग्स की न्यायिक योजना (1772)
- 1770 के बंगाल अकाल के कारण हुई आर्थिक मंदी से वित्तीय संकट
- दोहरी सरकार प्रणाली
- वित्तीय समस्याएं
प्लासी का युद्ध (1757):
यह युद्ध 23 जून, 1757 को बंगाल के नवाब सिराज-उद-दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। इस समय रॉबर्ट क्लाइव कंपनी के गवर्नर थे। इस युद्ध में सिराज-उद-दौला हार गए, और अंग्रेजों ने पूरी तरह से नियंत्रण हासिल कर लिया।
- सिराज-उद-दौला के कमांडर मीर जाफ़र ने उन्हें धोखा दिया, जिससे उनकी हार हुई।
- सिराज-उद-दौला की हत्या कर दी गई, और मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया गया। मीर जाफ़र को ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार के तहत शासन करने का निर्देश दिया गया था।
② बक्सर का युद्ध (1764):
बक्सर का युद्ध 12 अक्टूबर, 1764 को बिहार के बक्सर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम (बंगाल के पूर्व नवाब), शुजा-उद-दौला (अवध के नवाब), और शाह आलम द्वितीय (मुगल सम्राट) के बीच हुआ था।
इस युद्ध में, ब्रिटिश मेजर हेक्टर मुनरो ने तीनों को हरा दिया।
The Regulating Act of 1773
नोट – ① प्लासी के युद्ध में, मीर जाफ़र ने सिराज-उद-दौला को धोखा दिया था और वह बंगाल के नवाब के रूप में शासन कर रहा था। वह नहीं चाहता था कि कंपनी उसके मामलों में दखल दे।
② उसके दो सहयोगी, शुजा-उद-दौला (अवध के नवाब) और शाह आलम द्वितीय (मुगल सम्राट), हार गए थे। इलाहाबाद की संधि (1765)
इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी। असल में, दो संधियाँ हुई थीं:
- ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल बादशाह शाह आलम II के बीच
- ईस्ट इंडिया कंपनी और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के बीच
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
कंपनी शासन (1773 से 1858)
रेगुलेटिंग एक्ट 1773:
यह एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की सभी गतिविधियों को अपने कंट्रोल में लाने और भारत में एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम शुरू करने के लिए पास किया गया था। यह ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा पहला ऐसा प्रयास था।
नोट-1. अब से, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर-जनरल कहा जाने लगा। वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के पहले गवर्नर-जनरल थे।
- बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर बंगाल के गवर्नर-जनरल के अधिकार में आ गए।
- यह ब्रिटिश संसद द्वारा पहला ऐतिहासिक कदम था, जिसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की सभी गतिविधियों को कंट्रोल किया गया।
- अब से, सरकार ने कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कामों को मान्यता दी।
- 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट ने भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी।
- इस एक्ट के लागू होने के बाद, ईस्ट इंडिया कंपनी की सभी भ्रष्टाचार फैलाने वाली गतिविधियों को रोक दिया गया। रिश्वतखोरी पूरी तरह से खत्म कर दी गई।
एक्ट की पहचान
- इस एक्ट के लागू होने के बाद, गवर्नर का पद खत्म कर दिया गया।
- एक नया पद, बंगाल का गवर्नर-जनरल बनाया गया, और उसकी मदद के लिए चार सदस्यों वाली एक कार्यकारी परिषद बनाई गई।
- मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर बंगाल के गवर्नर-जनरल के अधिकार में आ गए।
- यह एक्ट एक बड़ा बदलाव था। यह एक परिवर्तनकारी एक्ट था।
- इस एक्ट के बाद, कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट (1774) स्थापित किया गया। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और तीन अन्य न्यायाधीश थे। ये तीनों न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश के अधिकार में काम करते थे।
- 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लागू होने के बाद, कंपनी का डिविडेंड 6% तक सीमित कर दिया गया।
इस एक्ट ने निदेशकों का कार्यकाल भी चार साल तक सीमित कर दिया। हालांकि, यह एक्ट पूरी तरह सफल नहीं रहा।
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